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Wednesday, April 23, 2025

 मुख्यमंत्री डॉ. यादव को जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने सौंपा प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने सौंपा प्रगति प्रतिवेदन

 मुख्यमंत्री डॉ. यादव को जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने सौंपा प्रगति प्रतिवेदन

जल गंगा संवर्धन अभियान

जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के लिए पूरे प्रदेश में गत 30 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है जो कि 30 जून तक चलेगा। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से तालाबों की पिचिंग, बोल्डर टो कार्य, पाल (बंड) की मरम्मत, नहरों की सफाई आदि कार्य जनभागीदारी एवं सामाजिक संगठनों के सहयोग से कराए जा रहे हैं। अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 55 जिलों के 10 रिवर बेसिन (कछारों) में जल संवर्धन एवं संरक्षण के 2444 कार्य प्रस्तावित किए गए थे, जिनमें से अब तक 1056 कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 43 प्रतिशत है। शेष कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लिए जायेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को मंगलवार को जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रगति के संबंध में विभागीय प्रतिवेदन मंत्रालय में सौंपा। मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में युद्धस्तर पर जल संरक्षण/ संवर्धन के कार्य चलाए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम द्वारा प्रदेश भर में कराए जा रहे कार्यों की निरंतर मॉनीटरिंग कर नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है कि देश के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त जल उपलब्ध हो सके तथा पर्यावरण का संरक्षण हो। उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में जल संरक्षण को मूर्त रूप दिया जा रहा है। अभियान में सभी नागरिकों से जल संरक्षण को अपना कर्तव्य समझकर जुड़ने का आहवान किया गया है। मुख्यमंत्री की यह पहल न केवल पर्यावण संरक्षण के लिए मील का पत्थर साबित होगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल संसाधनों को एवं जल संरचनाओं को सुरक्षित एवं संधारित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने हार्टफुलनेस योगाश्रम में योगगुरु श्री कमलेश पटेल से की भेंट : ‘मनोयोग’ कार्यक्रम में शामिल होकर नागरिकों के साथ किया मौन योग अभ्यास

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने हार्टफुलनेस योगाश्रम में योगगुरु श्री कमलेश पटेल से की भेंट : ‘मनोयोग’ कार्यक्रम में शामिल होकर नागरिकों के साथ किया मौन योग अभ्यास

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने हार्टफुलनेस योगाश्रम में योगगुरु श्री कमलेश पटेल से की भेंट : ‘मनोयोग’ कार्यक्रम में शामिल होकर नागरिकों के साथ किया मौन योग अभ्यास

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय


मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

हार्टफुलनेस योगाश्रम

हार्टफुलनेस योगाश्रम

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज दुर्ग जिले के अमलेश्वर स्थित हार्टफुलनेस योग आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वप्रसिद्ध योगगुरु कमलेश पटेल से सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने योगगुरु को शॉल भेंट कर उनका सम्मान किया और योग एवं ध्यान के माध्यम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस दौरान ‘मनोयोग’ कार्यक्रम में भी सहभागिता की और आम नागरिकों के साथ आधे घंटे तक मौन योग (मेडिटेटिव साइलेंस) का अभ्यास किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मानसिक शांति अत्यंत आवश्यक है और योग-ध्यान इस दिशा में अत्यंत प्रभावी माध्यम है।

इस अवसर पर संभागायुक्त श्री एस.एन. राठौर, पुलिस महानिरीक्षक श्री आर.जी. गर्ग, कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल सहित अनेक अधिकारीगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

 एयर एम्बुलेंस सुविधा का होगा विस्तार: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

एयर एम्बुलेंस सुविधा का होगा विस्तार: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

 एयर एम्बुलेंस सुविधा का होगा विस्तार: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण किया जाए। कैंसर जैसे रोगों से ग्रस्त नागरिकों को आवश्यक उपचार सुविधाएं प्राथमिकता से दिलवाई जाएं। प्रदेश में अंगदान को प्रोत्साहित किया जाए। पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा रहे हैं जो प्रदेश के नागरिकों को बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार द्वारा अस्पतालों से घर तक पार्थिक देह ले जाने के लिए शव वाहन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था जिलों से प्रारंभ होगी जिसका बाद में विकास खण्ड और तहसील स्तर तक विस्तार होगा। प्रदेश में एयर एम्बुलेंस सेवा को अधिक प्रभावी बनाते हुए गंभीर रोगियों के साथ ही दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल नागरिकों को भी सेवाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल, राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

जिला स्तर पर उपलब्ध होंगे शव वाहन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार ने अस्पताल से पोस्ट मॉर्टम एवं मत्यु के अन्य मामलों में पार्थिव देह घर तक ले जाने के लिए शव वाहन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था प्रारंभ में जिला स्तर पर रहेगी। बाद में इस व्यवस्था को विकास खण्ड और तहसील तक विस्तार किया जाएगा।

एयर एम्बुलेंस सेवा बनाएंगे प्रभावी

मुख्यमत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है जहां मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा का विस्तार इस तरह किया जाएगा कि किसी भी दुर्घटना स्थल पर भी एयर एम्बुलेंस को पहुंचाया जा सके। दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को चिकित्सक और कलेक्टर द्वारा निर्णय लेकर चिकित्सा संस्थानों तक भेजने की व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में एयर एम्बुलेंस सेवा में एक हेलीकाप्टर और एक एरोप्लेन उपलब्ध है। गरीब से गरीब नागरिक को इस सुविधा का लाभ देने का प्रयास है। भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत राज्य के विभिन्न जोन निर्धारित कर इस सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

पीपीपी मोड पर नए मेडिकल कॉलेज

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य में पीपीपी मॉडल पर नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा रहे हैं। गत वर्ष नीमच, मंदसौर और सिवनी में कॉलेज प्रारंभ किए गए। इस तरह के अन्य मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ होंगे। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया चल रही है। गंभीर रोगों की आसानी से जांच और उपचार हो इसके लिए यह व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रदेश में नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है।

अंगदान और देहदान को प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में अंगदान की घोषणा करने वालों और देहदान का संकल्प लेने वालों को प्रोत्साहित किया जाए। अंगदान से एक से अधिक रोगियों को लाभ मिलता है। देहदान से चिकित्सा विद्यार्थियों के लिये शल्य क्रिया की दृष्टि से पार्थिव देह की उपलब्धता संभव होती है। अंगदान और देहदान का संकल्प लेने वाले नागरिकों एवं उनके परिजन को महत्वपूर्ण अवसरों पर सम्मानित किया जाए।

सेवानिवृत्त चिकित्सा विशेषज्ञों की सेवाएं लेंगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि विभिन्न सेवानिवृत्त चिकित्सा विशेषज्ञों की सेवाएं विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में नागरिकों के उपचार में प्राप्त की जाएं। ‍नए मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों के पदों को भरने की प्रक्रिया भी संचालित है।

अनेक स्वास्थ्य योजनाओं की हुई समीक्षा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में स्वास्थ्य संस्थाओं में मानव संसाधन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था, मातृ शिशु संजीवनी कार्यक्रम, अनमोल 2.0 के माध्यम से माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य की शत प्रतिशत ट्रेकिंग और मानीटरिंग और आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन, स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 के क्रियान्वयन, अस्पतालों के निरीक्षण, स्वास्थ्य संस्थाओं के भवनों के निर्माण, नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच, शत प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने, महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ कुपोषण समाप्ति के लिए संयुक्त प्रयास, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवाचार और आम जन को बेस्ट प्रैक्टिसेस से अवगत करवाने, टीकाकरण पल्स पोलियो अभियान, डे-केयर सेंटर के संचालन, मोबाइल मेडिकल यूनिट और नर्सिंग महाविद्यालयों के निर्माण से संबंधित चर्चा एवं समीक्षा की।

 तेजी से कार्य करते हुए अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में सड़कों, पुल-पुलियों व भवनों के निर्माणकार्य करें पूर्ण : श्री विष्णु देव साय

तेजी से कार्य करते हुए अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में सड़कों, पुल-पुलियों व भवनों के निर्माणकार्य करें पूर्ण : श्री विष्णु देव साय

 तेजी से कार्य करते हुए अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में सड़कों, पुल-पुलियों व भवनों के निर्माणकार्य करें पूर्ण : श्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

प्रमुख सड़कों पर तेज और सुरक्षित यातायात पर जोर

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की

एआई और नवीन तकनीकों के उपयोग से खराब सड़कों के त्वरित चिन्हांकन व मरम्मत के दिए निर्देश

नए विधानसभा भवन में सिविल एवं विद्युत यांत्रिकी का 95% काम पूरा  

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को तेजी से कार्य करते हुए अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में सड़कों, पुल-पुलियों एवं भवनों के काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर तेज और सुरक्षित यातायात पर जोर दिया। उन्होंने एआई और नवीन तकनीकों के उपयोग से खराब सड़कों के त्वरित चिन्हांकन व मरम्मत के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरूण साव और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बैठक में सड़कों और पुल-पुलियों के काम आगामी पांच साल की कार्ययोजना को ध्यान में रखते हुए त्वरित गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों और वृहद पुलों के कार्यों को भू-अर्जन के बाद डेढ़-दो वर्षों में अनिवार्यतः पूर्ण करने को कहा। उन्होंने शहरों के नजदीक बनने वाले बाइपास और रिंगरोड में पर्याप्त संख्या में ओव्हरब्रिजों और अण्डरब्रिजों का निर्माण करते हुए इन्हें एक्सप्रेस-वे की तर्ज पर विकसित करने के निर्देश दिए। इससे यातायात तेज और सुरक्षित होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर को विशाखापट्नम से जोड़ने बन रहे एक्सप्रेस-वे से रायपुर-जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने अच्छी गुणवत्ता के कनेक्टिंग-रोड्स बनाने के निर्देश दिए, ताकि इस एक्सप्रेस-वे का अधिक से अधिक लाभ राज्य के लोगों को मिल सके।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी बड़ी एवं महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए एक-एक डेडीकेटेड (Dedicated) वरिष्ठ अधिकारी नामांकित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों में तेजी लाने एनएचएआई (NHAI) के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम करने को कहा। उन्होंने आगामी तीन वर्षों में 30 हजार करोड़ रूपए के सड़क विकास के कार्यों को पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ काम करने को कहा। उन्होंने नए बजट में प्रावधानित कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए शीघ्र ही उनके इस्टीमेट (Estimate), डीपीआर और टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण करते हुए कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। श्री साय ने पुल-पुलियों के रखरखाव एवं मरम्मत की प्रभावी व्यवस्था बनाने को भी कहा। उन्होंने इसके लिए आवश्यक प्रोटोकाल तैयार कर कड़ाई से अमल करने को कहा। उन्होंने एआई और नवीन तकनीकों के उपयोग से खराब सड़कों की तुरंत पहचान के लिए सिस्टम तैयार करने को कहा। इससे सड़कों के संधारण एवं त्वरित मरम्मत में मदद मिलेगी। उन्होंने खदान क्षेत्रों में सड़कों के मजबूतीकरण पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने वहां निर्माणाधीन सड़कों और पुल-पुलियों के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। नई सड़कों और पुलों के निर्माण से सुदूर वनांचलों के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जुड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को वर्तमान समय की जरूरतों और लाइफस्टाइल के अनुरूप सर्किट हाउसों और विश्राम गृहों को अपग्रेड करने के निर्देश दिए। उन्होंने इनके अच्छे रखरखाव के साथ ही साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को सुधारने को कहा।  
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में बताया कि नया रायपुर में निर्माणाधीन विधानसभा के नए भवन का 95 प्रतिशत सिविल एवं विद्युत यांत्रिकी कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नए राजभवन का भी 60 प्रतिशत काम पूर्ण हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में सड़क सुरक्षा के कार्यों के लिए 106 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। सड़क दुघर्टनाओं को रोकने आगामी पांच-छह महीनों में ब्लैक-स्पॉट और जंक्शन सुधार के कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत और श्री मुकेश बंसल, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी और संयुक्त सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव सहित सभी मुख्य अभियंता भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने इन कार्यों की समीक्षा की
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में प्रगतिरत राष्ट्रीय राजमार्गों, एनएचएआई द्वारा किए जा रहे कार्यों, निर्माणाधीन सड़कों, पुल-पुलियों एवं भवनों की प्रगति, खेल विभाग के अधोसंरचना निर्माण कार्यों तथा सीआरआईएफ, आरआरपी (एलडब्ल्यूई) तथा आरसीपीएलडब्लूईए योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।

 मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये संशोधनों को मंजूरी

मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये संशोधनों को मंजूरी

 मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये संशोधनों को मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये संशोधनों को मंजूरी दी गई। योजना अंतर्गत कन्या तथा कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हों, साथ ही इनका बी.पी.एल. पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य होगा। कन्या विवाह तथा निकाह सम्मेलन के लिये संभागवार वार्षिक चक्रीय रूप से कैलेण्डर जारी कर सामुहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।

संभागवार जिलों मे आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित विवाह जोड़ों की न्यूनतम संख्या 11 एवं अधिकतम 200 जोड़ों की निर्धारित की गयी है। योजना में सामूहिक विवाह/निकाह सम्मेलनों में प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी पूर्व अनुसार निकाय स्तर पर की जायेगीं। पात्र/अपात्र एवं समग्र पोर्टल पर वर-वधू की आधार ई-केवायसी अनिवार्य होगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के लिये शासन की ओर से मिलने वाले आर्थिक लाभ को सार्थक बनाने का प्रयास करते हुये आयोजन में जन-प्रतिनिधियों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर समाज के संपन्न और सक्षम व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना में प्रति कन्या राशि 55 हजार रूपये में से वधू को राशि रूपये 49 हजार का एकाउन्ट पेयी चेक और शेष 6 हजार रुपये सामूहिक विवाह समारोह आयोजन के लिए संबंधित निकाय को प्रदाय किया जायेगा। सहायता राशि रुपये 49 हजार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के माध्यम से वधू के खाते में एवं शेष 6 हजार रूपये आयोजन की व्यवस्थाओं पर व्यय के लिए प्रदाय की जायेगी।

टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों के विकास के लिए 145 करोड़ रूपये की सैद्धांतिक स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 के लिए नवीन योजना "टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों के विकास" के लिए 145 करोड़ रूपये की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी। इस योजना में बफर क्षेत्रों में संवेदनशील क्षेत्रों में विभिन्न कार्य किए जाएंगे।

इस नवीन योजना में बफर क्षेत्रो में संवेदनशील क्षेत्रों में चेनलिंक फेसिंग का निर्माण किया जाएगा। वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। चारागाहों एवं जल स्त्रोतों का विकास किया जाएगा। वन्य प्राणियों का उपचार और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। नागरिकों के कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशों पर हुआ अमल : 11 हजार से अधिक हैंडपंपों की मरम्मत पूर्ण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशों पर हुआ अमल : 11 हजार से अधिक हैंडपंपों की मरम्मत पूर्ण

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशों पर हुआ अमल : 11 हजार से अधिक हैंडपंपों की मरम्मत पूर्ण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कामकाज की समीक्षा

सरगुजा में खुलेगा पीएचई के मुख्य अभियंता का परिक्षेत्रीय कार्यालय

सुशासन तिहार में विभाग को प्राप्त आवेदनों पर त्वरित समाधान के दिए निर्देश

जल संरक्षण के लिए "कैच द रेन" अभियान का करें व्यापक प्रचार

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कामकाज की समीक्षा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और इसकी गहन निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हैंडपंपों की मरम्मत के लिए पूर्व में दिए गए निर्देशों के तहत तेजी से कार्य हुए हैं और अब तक 86 मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से 11,238 हैंडपंपों की मरम्मत पूरी की जा चुकी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जहाँ भी पेयजल से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहाँ तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की गहन समीक्षा बैठक ली और प्रदेश में पेयजल की उपलब्धता, भूजल स्तर, जल जीवन मिशन की प्रगति और जल संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने सरगुजा में पीएचई विभाग का मुख्य अभियंता परिक्षेत्रीय कार्यालय खोलने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने “सुशासन तिहार” के दौरान प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर घर नल से जल पहुँचाने का बड़ा संकल्प लिया है। जल जीवन मिशन के शेष कार्यों को उन्होंने समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन की आगामी वर्षों की कार्ययोजना की भी समीक्षा की। श्री साय ने कहा कि भूजल स्तर में गिरावट से प्रभावित विकासखंडों के साथ-साथ बिना जल स्रोत वाले ग्रामों की सूची भी तैयार करें, ताकि इसे दूर करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

श्री साय ने भूजल संकट से जूझ रहे 6 जिलों के 10 विकासखंडों को लेकर चिंता जताई और कहा कि अल्पकालिक व दीर्घकालिक योजनाएँ बनाकर जल संकट से निपटना होगा। उन्होंने रिचार्ज पिट और वर्षा जल संचयन जैसी जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देने की बात कही और अनियंत्रित भूजल दोहन पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कृषि, जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और वन विभागों को आपसी समन्वय के साथ “कैच द रेन” जैसे जल संरक्षण अभियानों को सुशासन तिहार के दौरान व्यापक रूप से प्रचारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि जल जीवन का आधार है और इसके संरक्षण को हम सभी सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मुकेश बंसल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव श्री मोहम्मद अब्दुल कैसर हक, संचालक जल जीवन मिशन श्री जितेंद्र शुक्ला सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

 'उम्मीद है मोदी सरकार कार्रवाई करेगी', पहलगाम हमले के बाद बोले ओवैसी

'उम्मीद है मोदी सरकार कार्रवाई करेगी', पहलगाम हमले के बाद बोले ओवैसी

 'उम्मीद है मोदी सरकार कार्रवाई करेगी', पहलगाम हमले के बाद बोले ओवैसी


ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। ओवैसी ने अपने बयान में कहा हम पहलगाम में जो हुआ उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम उन सभी परिवारों के साथ खड़े हैं जिनके अपने इस आतंकी हमले में मारे गए। घायलों के जल्द ठीक होने की दुआ करते हैं।

पहलगाम हमले के बाद गुस्से में असदुद्दीन ओवैसी (फाइल फोटो)

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है।


इस हमले में 26 लोगों की जान गई, जिनमें दो विदेशी नागरिक और एक इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी भी शामिल थे। ओवैसी ने कहा कि यह हमला उरी और पुलवामा से भी अधिक निंदनीय है क्योंकि इस बार आतंकियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया।

पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने का दिलाया भरोसा


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ओवैसी ने अपने बयान में कहा, "हम पहलगाम में जो हुआ, उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम उन सभी परिवारों के साथ खड़े हैं जिनके अपने इस आतंकी हमले में मारे गए। घायलों के जल्द ठीक होने की दुआ करते हैं।" उन्होंने सरकार से अपील की कि वह इस बर्बर हमले के लिए ज़िम्मेदार आतंकियों को जल्द से जल्द सजा दे।


ओवैसी ने जताया गम और गुस्सा


अपने बयान में ओवैसी ने कहा, "यह घटना उरी और पुलवामा हमलों से कहीं ज़्यादा शर्मनाक है। आतंकियों ने इस बार आम लोगों पर हमला किया है। यह एक ‘कत्लेआम’ है, जिसमें निर्दोष लोगों की जानें गई हैं।" उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस बार आतंकियों ने किसी सैन्य काफिले को नहीं, बल्कि आम पर्यटकों और नागरिकों को निशाना बनाया है, जो इसे और भी गंभीर बनाता है।

सरकार से की ठोस कार्रवाई की मांग

AIMIM प्रमुख ने सरकार से अपील की कि वह सिर्फ़ बयानबाज़ी तक सीमित न रहे, बल्कि ज़मीन पर ठोस और निर्णायक कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ़ देश को एकजुट होकर मज़बूत कदम उठाना होगा।